जातीय राज्यविरुद्धको धनराज गुरुङको अभियान

धनराज गुरुङ 

जातीय राज्यको विरोध गर्दा जनजाति रिसाए 

पहिलो संविधानसभामा जातीय पहिचानको आधारमा राज्यको निर्माण हुनुपर्छ, जातीय राज्य निर्माणका लागि तपाईंले लबिङ गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह अधिकांश आदिवासी जनजाति साथीहरूले गर्नुभएको थियो ।

 त्यसपछि जातीय राज्य बनाउँदा के हुन्छ भन्ने अध्ययनका क्रममा विभिन्न कोणबाट जातीय ‘क्लस्टर’ हेर्दा कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि जातिको बहुमत देखिएन । जातीय राज्य निर्माण गर्दा कालान्तरमा जातीय सहिष्णुतामा स्खलन आउने, जातीय द्वन्द्व निम्तिने र जातीय हिंसा भड्किने अवस्था स्वत: आउने निष्कर्षमा पुगेपछि साथीहरूलाई आफ्नो अध्ययनको निचोड सुनाउँदै आफूले त्यो स्वीकार गर्न नसक्ने बताएँ । विभिन्न मुलुकका उदाहरण दिई सामथ्र्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर प्रदेशहरूको निर्माण गरे मात्र मुलुक समृद्ध हुन्छ भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण राख्दा मसँग केही साथी रिसाए । 

ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर नगर्दा ‘एन्टी करेन्ट’को आरोप 

पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई जातीय राज्य निर्माण गर्नुपर्छ भन्दै आदिवासी जनजाति सभासद्ले ज्ञापनपत्र बुझाए । दाहाल ठूलो दलको अध्यक्ष मात्रै नभएर त्यतिवेला संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले गठन गरेको विवाद समाधान उपसमितिका संयोजकसमेत हुनुहुन्थ्यो । लिखित रूपमा आफूहरूको हस्ताक्षरसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउन कांग्रेसका १७ जना आदिवासी जनजाति सभासद् पनि सो टोलीमा सहभागी थिए । त्यसवेला मलाई हाम्रै पार्टीका र अन्य दलका सभासद्ले ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्न र आफूहरूको अभियानमा सहभागी हुन आग्रह गरे । उनीहरूको आग्रह अस्वीकार गरेपछि धेरैले धनराज गुरुङ ‘एन्टी करेन्ट’ मा बगिराखेको छ भन्ने आरोपसमेत लगाए । जातीय राज्यको कुरा व्यापक रूपमा चर्कंदा पनि ऊ हुन्न भन्दै छ भनेर धेरै जनजाति साथीले नै मेरो विरोध गरे । तैपनि, मैले उनीहरूलाई शान्त वातावरणमा पहिचान हाम्रा लागि आवश्यक हो । त्यो म पनि स्विकार्छु । तर, त्योभन्दा बढी आवश्यक सिंगो मुलुक र प्रदेशको समृद्धि र सामथ्र्य हो भन्ने आफ्नो तर्क लगातार राखिरहेँ । मेरो यो अभियान निरन्तर चलिरह्यो । यो अहिले पनि जारी छ । बिस्तारै अहिलेसम्म आइपुग्दा मान्छेले बुझ्दै आएका छन् कि यथार्थमा मान्छेलाई चाहिने पहिचानभन्दा पहिले समृद्धि र सामथ्र्य हो । 

जातीय एजेन्डा उठाउनु गलत

 केही राजनीतिक दल अहिले पनि जातीय मुद्दा उठाएर गलत बाटोमा हिँडिरहेका छन् । आफूले अरूको गर्दन छिनाल्नका लागि भन्दै बोकेको तरबारले आफ्नै गर्दन छिनाल्दैन भन्न सकिन्न, त्यसकारण बेलैमा सचेत हुनु आवश्यक छ । उनीहरूको मुद्दाले मुलुकमा जातीय सहिष्णुतामा खलल पुर्‍याउन सक्छ । आफू मन्त्री बन्ने स्वार्थ पूरा गर्न अर्कालाई भड्काउन हुन्न । आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि अरूलाई उचाल्ने काम अपराध हो । एकबारको जिन्दगीमा एउटा जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक मुद्दा उठाउने नेताले न राजनीति गर्न सक्छ, न राजनेता बन्न सक्छ । निहित स्वार्थका लागि मुलुकलाई द्वन्द्वमा धकेल्न हुन्न । राजनीति गरेपछि सर्वमान्य हुन कोसिस गर्नुपर्छ र सबैलाई मान्य हुने राजनीति गर्न सक्नुपर्छ । 

बहकाव र यथार्थबीचको अन्तर 

मुलुकको समृद्धि हुन नसके त्यसको पहिचान हराउँछ भन्ने नबुझ्नेले अहिले बिस्तारै बुझ्न थालेका छन् । पहिलो संविधानसभामा जातीय पहिचानका आधारमा जातीय राज्य निर्माण भएपछि सबैथोक हुन्छ भन्ने धेरैमा गलत बुझाइ थियो । जो भावनामा बग्ने कुरा हो । भावना र यथार्थबीच निकै ठूलो अन्तर हुन्छ । जातीय पहिचान सेन्टिमेन्ट र भावनाको कुरा थियो भने सामथ्र्य यथार्थ थियो । यथार्थ धरातलमा टेकेर राज्य पुनर्संरचना गर्ने कि भावनामा बगेर गर्ने भन्ने दुवै धार सक्रिय थिए । धेरै जनजाति सभासद् साथीहरू भावनामा बगे । मैले भावनामा बगेर होइन, यथार्थ धरातलमा टेकेर राज्यपुनर्संरचना गर्नुपर्छ भन्ने अडान राखेँ । जुन आज वास्तविकतामा परिणत हुने क्रममा छ । मैले बोकेको मुद्दा अहिले मुलुककै मुद्दा बन्दै छ । तर, अहिलेसम्म पनि केहीले बुझ्न सकेका छैनन् । केहीले बुझ्ने प्रयास गर्दै छन् । 

एक मधेस एक प्रदेश, मधेसकै नाममा मात्र प्रदेश, पहाड त छुनै हुन्न भन्नेहरू नै अहिले आएर हामी के खाएर बस्ने ? जानकी मन्दिरको प्रसाद खाएर मात्र राज्य चल्न सक्दैन । हामीलाई चुरे पर्वत पनि चाहियो भन्दै सार्वजनिक रूपमा वक्तव्यबाजी गर्दै छन् । उनीहरूलाई भोलि हामीलाई पहाड र हिमाल पनि चाहिन्छ भन्ने अवस्था आउन सक्छ । तसर्थ, सर्वप्रथम चाहिने समृद्धि नै हो । अहिले जातीय भावनाभन्दा पनि मुलुकलाई यथार्थका आधारमा अघि बढाएर समृद्धितर्फ लैजानु आवश्यक छ । 

शिक्षा र ज्ञानविनाको अधिकार 

पहिलो संविधानसभामा तालिम दिलाउने क्रममा आइएलओ १६९ हरेकलाई घोकाइएको थियो । जल, जंगल र जमिनमा अग्राधिकारसहित आत्मनिर्णयको अधिकार चाहिन्छ भन्ने कुरा व्यापक उठाइयो । मलाई पनि यी मुद्दा बोक्न दबाब नआएका होइनन् । आइएलओ १६९ मा जल, जंगल र जमिनमा जनजातिको अग्राधिकार हुने उल्लेख छ । समृद्धि जल, जंगल र जमिनको सही उपयोगबाट हुन सक्छ, सही उपयोग गर्न पहिले शिक्षा आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि ज्ञान चाहिन्छ, भन्नेचाहिँ हामीले कसैलाई सिकाएका छैनौँ । ज्ञानविना पानीबाट बिजुली उत्पादन हुँदैन । ज्ञानविना भूमिबाट पर्याप्त उत्पादन लिन सकिन्न । ज्ञान नभए जंगलसमेत फाँडेर नासिन्छ । त्यसैले यी सबैभन्दा पहिले व्यक्तिलाई शिक्षा आवश्यक छ । शिक्षा नभई यी मुद्दा कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । राउटेलाई जंगलमा छाडिए पनि उनीहरूले त्यसको उपयोग गर्न जानेका छैनन्, त्यो शिक्षा नभएरै हो ।

 संविधानमा जातीय अग्राधिकार लेखिए पनि जातीय द्वन्द्व निम्तिन्छ । जनजातिबाहेकका जातिले हाम्रो पनि अधिकार चाहिन्छ, भन्ने माग उठाउँछन्, त्यसपछि द्वन्द्व स्वाभाविक हुन्छ । सब जातजाति मिलेमा मात्र मुलुक बन्छ । हामीकहाँ आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि अरूको अधिकार खोस्नुहुन्न भन्ने दृष्टिकोणमा कहिल्यै परिवर्तन आएन ।

 पहिलो संविधानसभामा उठेको आत्मनिर्णयसहितको स्वायत्त प्रदेशले ठूलो द्वन्द्व निम्तिने निश्चित थियो । त्यसमा पनि आइएलओ १६९ जोडिन्थ्यो । आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको छुटिएर जाने, विखण्डन गर्ने भन्ने होइन । तर, नेपालमा अहिले पनि उत्ताउलोपनले संविधानसभामा बोलेको पाइयो । हामी छुट्टै देश बनाउन पनि पछि पर्दैनौँ भन्ने अभिव्यक्ति संविधानसभामा राख्ने काम भएको छ, त्यो घोर गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हो । 

राज्यका लागि राजनीति 

राजनीति गर्ने व्यक्तिले भावनामा बगेर वा आवेगमा आएर गैरजिम्मेवार ढंगबाट कहिल्यै प्रस्तुत हुनुहुन्न । राजनीतिकर्मीले मुलुकको नेतृत्व गर्ने हो, कुनै एउटा जाति र समुदायको नभई समग्र एक सय २५ जातजातिमा विभक्त नेपालीको नेतृत्व गर्ने हो । पार्टीभित्र पनि मैले संघीयताबारे प्रशिक्षण चलाउने वेलामा त्यही विषयको वकालत गर्दै आएको छु । जातीयताका विषयमा पहिलो संविधानसभामा ठूलो देखिएको समस्या अहिले बिस्तार–बिस्तारै समाधान हुँदै आएको छ । पहिले र अहिले आकाश र जमिनको अन्तर आएको छ । 

काठमाडौंमा नेवा: राज्य हुनुहुन्न भनेर धेरै स्थानमा मैले बहस चलाएको छु । उपत्यकामा मासु काट्ने व्यवसाय गर्ने जातिलाई केही दलका नेताले तपाईंहरूको व्यवसायलाई अझै राम्रो गराउनुपर्छ भन्थे । तर, मैले भने अहिलेको २१औँ शताब्दीमा राम्रो मेसिनबाट मासु काट्न सिकाउने कि तपाईंका छोराछोरी र नाति–नातिनालाई ल्यापटप र आइफोन चलाउन सिकाउने भन्दै आएको छु । उनीहरूलाई समय–सापेक्ष गुणस्तरीय शिक्षादीक्षा दिलाउनुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो । त्यसपछि यहाँका स्थानीयले मेरा कुरा स्विकारेर आफ्नो धारणा परिवर्तन गरे । हामी अहिले छिटो संविधान आएन भन्छौँ ।

 छिटो संविधान नआएकाले हामीले जनतालाई राम्ररी बुझाउने मौका पायौँ । छिटै संविधान आएको भए जनताले संविधानमा उल्लेख भएका विषयवस्तुबारे गहिरिएर बुझ्ने मौका पाउने थिएनन् । त्यस्तो अवस्थामा जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व निम्तिन सक्थ्यो । आज हामीले सीमांकन गर्दै गर्दा पनि केही स्थानमा छिटफुटबाहेक जातीय र धार्मिक विषय उठान भएका छैनन्, उठ्दैनन् र उठाउनु पनि हुँदन । फरक परिस्थितिमा गरिएको वकालतले हामी फरक स्थानमा आइपुगेका छौँ । 

पिछडिएका समुदायलाई अधिकार 

निश्चित रूपमा इतिहासमा पेलिएको, हेपिएको, थिचिएको जातीय समुदायलाई राज्यले अधिकार दिनुपर्छ । यसलाई सरकारले नीति बनाएर लागू गर्नसक्ने भएकाले यो धेरै ठूलो मुद्दा होइन । अहिलेको मुख्य आवश्यकता भनेको शिक्षा नै हो ।

 कति स्थानमा मलाई ७५ जिल्लामा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमध्ये एउटा पनि आदिवासी जनजाति किन छैन भनेर पनि प्रश्न सोधियो । जवाफमा मैले क्षेत्री–बाहुनका छोराछोरीले लोकसेवा आयोग पास गरेर सिडिओ बने, हाम्रा छोराछोरीले लोकसेवा आयोगको परीक्षा नै दिएनन् । आदिवासी जनजाति सिडिओ भएको देख्न चाहनुहुन्छ भने कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार भएको वेलामा स्थापित आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठानद्वारा पचहत्तरै जिल्लामा लोकसेवाका लागि नि:शुल्क तयारी कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसपछि हाम्रा छोराछोरीले पनि लोकसेवा दिएर पास हुने अवस्था बन्छ । लोकसेवा पास भएपछि सिडिओ मात्र होइन, मन्त्रालयका सचिव पनि बन्न सक्छन् । अरू माथि पुगे भनेर गाली गर्दैमा हामी माथि पुग्न सक्दैनौँ, आदिवासी जनजातिलाई पनि उच्चपदस्थ अधिकारी भएको देख्न चाहनुहुन्छ भने राम्रो शिक्षा दिएर लोकसेवा पास गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ । त्यसो गर्न सके मात्र उनीहरूले क्षेत्री–बाहुनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् । प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हुनका लागि स्तरीय शिक्षा र प्रशिक्षण आवश्यक पर्छ । 

राजनीति गणित नभएकाले पूरै नतिजा नआए पनि धेरै अन्धविश्वासलाई वकालत गरेर चिर्न सफल भएका छौँ । तर, अहिले पनि जातीय पहिचान नै सबैथोक हो भनेर त्यही एजेन्डा बोकेर हिँड्नेहरू पनि छन् । उनीहरूले बुझेका जनतालाई पनि भड्काउने प्रयास गरिरहेका छन् । तथापि, यी मूलभूत विषयमा मैले जसरी अगाडि बढ्ने कोसिस गरेँ, त्यसले मुलुकलाई जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीय द्वन्द्वमा जानबाट रोकेको छ । 

  (कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद् गुरुङको यो लेख सामाजिक बहसका लागि हो । तपाईं पनि यसमा सहभागी बन्न सक्नुहुन्छ)

Labels: Article